ARTHIK MUDDEY: 15TH FINANCE COMMISSION : INTERIM REPORT

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अपने हाल के बजट भाषण में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बड़े हिस्से को सहकारी संघवाद की भावना से मान लिया गया है। 15वां वित्त आयोग इस साल बाद में, 2021-22 से शुरु होनेवाले पांच सालों के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करेगा। अंतरिम रिपोर्ट में 2020-21 के लिए वित्त आयोग ने केंद्र के करों में से राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखा गया है, इसके अतिरिक्त एक प्रतिशत हिस्सा केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के लिए अलग रखा गया है, यह एक प्रतिशत भी केंद्र सरकार के हिस्से में से ही जायेगा। अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश थी कि केंद्र के करों में से राज्यों को 2020-21 में 8,55,176 करोड़ रुपये की रकम दी जाये। 2020-21 के बजट दस्तावेजों के मुताबिक केंद्र के करों में से राज्यों का हिस्सा 7,84,181 करोड़ रुपये का है।

ANCHOR: आलोक पुराणिक
GUESTS: अजय दुआ , पूर्व वाणिज्य सचिव
शिशिर सिन्हा, डिप्टी एडिटर, हिन्दू बिज़नेस लाइन

PRODUCTION: ASHUTOSH MISHRA
REPORT: KESHARI PANDEY
GRAPHICS: PANKAJ JAIN
EDITOR: IMRAN KHAN

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